क्या पटाखों की गूंज में बहरे हो चुके चांपा नगर के अधिकारी कर्मचारी? क्या जिले की भी यही स्थिति? रिश्वत की गूंज में दबा दी गई अवैध पटाखा दुकानों की आय? नगर पालिका परिषद चांपा के अधिकारी कर्मचारी का कारनामा? 

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वासु सोनी चांपा। नगर में एक ओर अवैध पटाखों की खोज कर पाने में नाकाम अधिकारी कर्मचारी सहित नगर पालिका चांपा के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जानकारी प्रदर्शित नहीं कर पाना पूरे जिले के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता जाहिर कर रही है? चांपा नगर पालिका द्वारा बिना एनओसी के भालेराव मैदान में पटाखा संघ को अवैध पटाखा दुकान लगाने की इजाजत देना भ्रष्टाचार को सार्वजनिक कर रहा है? नगर पालिका परिषद के राजस्व और लोक निर्माण शाखा देख रहे कर्मचारी चैतराम डिंडोर ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पटाखा संघ के किसी भी व्यापारी को एनओसी उपलब्ध नहीं कराया गया है क्योंकि उनका आवेदन अपूर्ण था? बावजूद करोड़ो का अवैध पटाखा और अवैध पटाखा दुकान लगाने किस अधिकारी ने हामी भरी थी इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है? सम्भवतः रिश्वत और भ्रष्टाचार के कारण ही ऐसी स्थिति को बनाई गई होगी जिसके कारण किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्या जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को पारदर्शिता लाने मना किया था? वरन कारण कुछ और है जिसके चलते नगर पालिका परिषद चांपा के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर खुलकर भ्रष्टाचार किया है?

वही चांपा एसडीएम द्वारा भी मात्र पटाखों की बिक्री का लाइसेंस दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी चांपा एसडीएम द्वारा मौखिक और मोबाइल के माध्यम से दी गई। वही उनके द्वारा नगर पालिका परिषद चांपा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में उनसे ही संपर्क करने कहा गया। लेकिन दूसरी ओर नगर पालिका परिषद चांपा के कर्मचारी एसडीएम के द्वारा एनओसी देने की बात करते आगे ही नहीं बढ़ रहे है? नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारी के हिसाब से एसडीएम चांपा ने जो पटाखा लाइसेंस दिया है वही पूर्ण दस्तावेज है? नगर पालिका चांपा या अन्य स्थानों के दस्तावेजों को कोई जरूरत नहीं है?

बहरहाल पूरे भ्रष्टाचार के साथ और रिश्वत रूपी पटाखों के साथ नगर पालिका चांपा के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा दिवाली पर्व का पूरा आनंद लिया गया है? सम्भवतः जिले के बड़े अधिकारियों पर भी ऐसी ही कृपा बरसी होगी? वही अब ऐसा प्रतीत होता है कि नगर के ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के फंदे से जनता शायद ही बच पाएगी?

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