सामाजिक कार्यकर्ता विकास शर्मा ने केंद्रीय जीएसटी कमिश्नर बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
वासु सोनी जांजगीर-चांपा/बिलासपुर। जिले में सार्वजनिक उत्सवों की आड़ में बिना जीएसटी पंजीकरण और नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही अवैध लॉटरी और लकी ड्रॉ टिकट बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय राज्य जीएसटी अधिकारियों की कथित निष्क्रियता और चुप्पी से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता विकास शर्मा ने अब इस गंभीर मामले में सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी भवन, व्यापार विहार, बिलासपुर को औपचारिक शिकायत एवं ज्ञापन सौंपा है।
राज्य जीएसटी कार्यालय की निष्क्रियता पर उठाए सवाल
शिकायतकर्ता विकास शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में दिनांक 05/10/2026 और 26/10/2026 को सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त जांजगीर तथा जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायतें दर्ज कराई गई थीं परंतु स्थानीय विभागीय अधिकारियों द्वारा समय रहते कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आयोजकों के हौसले बुलंद रहे और गणेशोत्सव के बाद नवदुर्गा नवरात्रि में भी धड़ल्ले से अवैध कूपन व लॉटरी टिकट बेचे गए। कार्रवाई न होने और विभागीय स्तर पर कोई जानकारी न मिलने के कारण अब केंद्रीय जीएसटी के एंटी-इवेजन विंग से उच्च स्तरीय जांच की गुहार लगाई गई है।
करोड़ों की राजस्व हानि और 28% जीएसटी नियमों का खुला उल्लंघन
जिले के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जांजगीर, चांपा, अकलतरा आदि में 50 से अधिक समितियों द्वारा गणेशोत्सव एवं नवदुर्गा उत्सव के दौरान व्यावसायिक स्तर पर लॉटरी व लकी ड्रॉ के टिकट बेचे गए।
कीमती उपहारों का प्रलोभन
आम जनता से चार पहिया वाहन, बाइक, सोने-चांदी के आभूषण और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का लालच देकर नकद में करोड़ों रुपये जुटाए गए।
जीएसटी नियमों की अवेहलना
जीएसटी कानून के तहत लॉटरी और लकी ड्रॉ के संचालन पर 28% की दर से जीएसटी देय होता है। किंतु अधिकांश समितियों ने बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिना वैध टैक्स इनवॉइस के केवल कच्ची व नकद रसीदें काटीं। इन रसीदों पर न तो जीएसटीआईएन अंकित था और न ही कर का कोई विवरण, जिससे शासन के राजकोष को भारी क्षति पहुँची है।
साक्ष्य छिपाने की आशंका और विशेष ऑडिट की माँग
उत्सव समाप्त होने और पुरस्कार वितरण के उपरांत अब संबंधित आयोजकों द्वारा अपने बही-खातों, बैंक खातों और रसीद काउंटर फाइल को गायब या नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्रीय जीएसटी कमिश्नर से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित समितियों के बैंक खातों, इनामों की खरीद के बिलों और रसीद बुकों की विशेष जाँच कराई जाए तथा दोषी आयोजकों से 28% जीएसटी, ब्याज और भारी दंडात्मक पेनल्टी की वसूली की जाए।
बहरहाल इस मामले की एक प्रति प्रधान आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, रायपुर तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नवा रायपुर को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक उच्च स्तरीय हस्तक्षेप हेतु भेजी गई है।



