झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही सोरेन ने ताबड़तोड़ कोई बड़े फैसले ले लिए। सोरेन ने ऐलान किया कि मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में अब 2,500 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए को लेने के लिए कार्रवाई करने की भी बात कही।
हेमंत सोरेन ने कहा हमने पहले ही निर्णय लिया था कि दिसंबर से मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब दिसंबर से हर महीने महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी। इसकी घोषणा करते वक्त सोरेन ने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली।
चुनाव से पहले शुरू की गई थी योजना
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल चुनाव से ठीक पहले अगस्त महीने में इस योजना की शुरूआत की थी। इस योजना से प्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो चुनाव में INDIA गठबंधन की जीत की वजह यही योजना रही है।
सोरेन ने केंद्र से मांग राज्य के 1.36 लाख करोड़
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये रिलीज करने की मांग की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2005 से राज्य के खनिजों पर कुल 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की मांग की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि खनिज की रॉयल्टी पर राज्य का ही अधिकार है। सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार कोयला की बकाया राशि वसूलने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी।
