केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गईं हैं। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बजट कॉपी सौंपकर बजट पेश करने की इजाजत मांगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करेन की इजाजत दे दी है।
संसद भवन में आज बजट पेश होने से पहले 10.25 बजे कैबिनेट की बैठक संसद भवन में होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बीच बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच चुकी है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं।
हो सकते हैं ये बड़े बदलाव
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलवा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट के जरिए टैक्स सुधार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में राहत देने की लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कई सेक्टर्स ने इसे लेकर अपनी मांगें वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। इनमें से सबसे अहम हैं सैलरी में बेसिक छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई दर से जोड़ना।
सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन्स
बजट में सरकार और भी कई तरह की रियायतों का पिटारा खोल सकती है, जिनमें प्रमुख हैं मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, सोने का आयात घटाकर व्यापार घाटा कम करने के लिए गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम बढ़ाना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और स्किल बेहतर करने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद करना। इसके अलावा देश के अंदर बेहतर तालीम के लिए बड़े ऐलान भी किए जाने का अनुमान है।
किसान, महिला और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद
विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के बजट में मोदी सरकार फिर से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। किसानों के मुद्दे पर सरकार काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ अहम योजनाओं का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं और युवाओं पर भी आम बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।
आसान हो सकती है घर की खरीदारी
केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है। इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इन रियायतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिसके 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अनुमान है
PM किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को भी बढ़ाने का एलान इस बार के बजट में किए जाने का अनुमान है। संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने की सिफारिश की है। इस स्कीम में करीब साढ़े 9 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं।
पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं सस्ते
केंद्रीय बजट में महंगाई का बोझ कम करने के लिए CII की सिफारिश को मानते हुए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है।
