बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा. अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कर नीति का बेसब्री से इंतजार किया जाएगा, जिसमें अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक विकास रणनीति दोनों प्रदान करने की उम्मीद है.
संभावित आयकर सुधारों और करदाताओं के लिए राहत के बारे में चर्चाएँ तेज़ हो रही हैं. विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार व्यक्तियों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करने, खपत को बढ़ावा देने और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आयकर स्लैब और मानक कटौती सीमा में बदलाव ला सकती है.
आयकर सुधारों के लिए प्रमुख अपेक्षाएँ
बढ़ी हुई मानक कटौती सीमा: नई आयकर व्यवस्था के तहत मानक कटौती सीमा में वृद्धि एक प्रमुख अपेक्षा है. वर्तमान में, वेतनभोगी करदाता ₹75,000 की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं. ऐसी संभावना है कि सरकार करदाताओं, विशेष रूप से मध्यम-स्तर की आय वाले लोगों को और राहत देने के लिए इस सीमा को बढ़ा सकती है.
कर स्लैब में समायोजन : चर्चा में चल रहा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव नई आयकर प्रणाली के तहत कर स्लैब का समायोजन है. विशेष रूप से, दो संभावित परिवर्तन हैं:
20% कर स्लैब का विस्तार : सरकार ₹12 लाख से ₹20 लाख के बीच की आय को कवर करने के लिए 20% कर स्लैब को बढ़ा सकती है, जिससे यह मध्यम आय वालों के लिए अधिक फायदेमंद हो जाएगा.
उच्च आय वालों के लिए उच्च कर दर: ₹18 लाख या ₹20 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए, सरकार 30% कर लगा सकती है. इससे सबसे अधिक आय वालों पर असर पड़ेगा जबकि मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी.
नई कर प्रणाली के तहत मौजूदा कर स्लैब : अभी तक, नई आयकर व्यवस्था इन स्लैब का पालन करती है:
₹0 से ₹3,00,000: 0% कर
₹3,00,001 से ₹7,00,000: 5% कर
₹7,00,001 से ₹10,00,000: 10% कर
₹10,00,001 से ₹12,00,000: 15% कर
₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20% कर
₹15,00,001 से ऊपर: 30% कर
संभावित संशोधन और अपेक्षित लाभ : चल रही चर्चाओं से संकेत मिलता है कि भारत सरकार मूल छूट सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹15,00,001 करने पर विचार कर रही है. नई कर प्रणाली के तहत ₹5 लाख तक की सीमा तय की गई है. इससे कम आय वाले लोगों पर कर का बोझ काफी कम हो जाएगा.
ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव सहित कर विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार का ध्यान व्यक्तिगत आयकर को कम करने और घरेलू विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक पूंजीगत व्यय आवंटित करने पर होना चाहिए, खासकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच.
अधिक आकर्षिक होगी नई कर व्यवस्था: कई उद्योग निकाय और कर विशेषज्ञ आशावादी हैं कि बजट 2025 करदाताओं को राहत देने को प्राथमिकता देगा. नई कर व्यवस्था अधिक आकर्षक होने की उम्मीद है, जिससे उपभोग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, खासकर अगर सरकार कर स्लैब को संशोधित करने और कटौती बढ़ाने का विकल्प चुनती है.
