देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना आठवां बजट पेश करेंगी. ऐसे में आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं, आइए एक नजर डालते हैं.
ट्रेड यूनियन ने बजट 2025-2026 के लिए कई मांगें की हैं जैसे, ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 5000 प्रति महीना करना, आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना
रियल एस्टेट की क्या उम्मीदें हैं
रियल एस्टेट को बजट से काफी उम्मीदें हैं. उनका कहना है कि इस बार उन्हें उद्योग का दर्जा मिलेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार उद्योग का दर्जा देती है तो आम लोग अच्छी दर पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. जिससे बिल्डर और डेवलपर्स को भी फायदा होगा.
स्वास्थ्य बीमा (Budget 2025-2026 Relief)
स्वास्थ्य बीमा और पेंशन में टैक्स छूट की मांग है. ऐसे में केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है.
शादीशुदा लोगों को मिलेगी ये राहत (Budget 2025-2026 Relief)
चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ने मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त टैक्स फाइलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए. आपको बता दें कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देशों में ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है.
ईवी सेक्टर
इस सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार ईवी वाहन लोन पर ब्याज कम करेगी. इसके साथ ही सरकार को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए. ईवी बैटरी पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए.
