लखनऊ,
यूपी सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें न तो महंगी हुई है और न ही भविष्य में महंगी होंगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टाटा पावर के उड़ीसा मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। परिषद ने कहा था कि उड़ीसा में एक किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए 3941 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में 1172 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1620 रुपए है। इसके साथ ही, उड़ीसा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं से हर महीने 60 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं।
उपभोक्ताओं के हितों को लेकर प्रतिबद्ध
मंत्री एके शर्मा ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं की समस्याओं और हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। निजीकरण का कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक वह राज्य के उपभोक्ताओं के हित में न हो। सरकार के इस आश्वासन के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिली है।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यह मांग की है कि निजीकरण से जुड़े किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए।
उड़ीसा में कनेक्शन की दरें अधिक
वहीं परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उड़ीसा में टाटा पावर के पीपीपी मॉडल से उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। परिषद ने इस मॉडल को लागू करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा और राज्य में इसकी उपयुक्तता का विश्लेषण करने की मांग की है। परिषद ने बताया कि उड़ीसा में न केवल कनेक्शन की दरें अधिक हैं, बल्कि सिंगल फेज मीटर टेस्टिंग की फीस भी 500 रुपए तक है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह मात्र 50 रुपए है। इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है।
